Registration Free Solar Panel Yojana 2022 : फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana को आरंभ बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सरकार द्वारा किया गया है | प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का उद्देश्य भारत के किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है | प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना को सरकार द्वारा KUSUM Yojana नाम दिया गया है | Pradhan Mantri Solar Panel Yojana किसानों को दो प्रकार के लाभ उपलब्ध कराएगी पहले पुराने डीजल सिंचाई पंप की जगह रहे सोलर पैनल से चलने वाले सिंचाई पंपों का प्रयोग कर पाएंगे और दूसरा उन्हें खेत में लगे सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विभिन्न बिजली कंपनियों को बेच कर अतिरिक्त आय के रूप में रु 6000 तक पा सकेंगे |

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना बजट 2022

केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021 में इस योजना को इसलिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया है ताकि किसानों की सिंचाई और बिजली की जरूरत वह खुद पूरी कर सकें । वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार 1 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के विस्तार (announced the extension of the Prime Minister Solar Panel Scheme on Saturday 1 February 2020 ) की घोषणा की । सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक और बड़ा ऐलान किया है कि सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम देगी | वित् मंत्री जी ने 2020 का  बजट पेश करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2022 के तहत देश के 20 लाख किसानो को लाभ पहुंचाया जायेगा ।

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana 2022

यह सोलर पैनल योजना किसानों को वार्षिक रूप से Rs 80000 तक कमाने का विकल्प उपलब्ध करा रही है| Pradhan Mantri Solar Panel Yojana के अंतर्गत किसान अपनी बंजर जमीनों पर सोलर पैनल लगाकर के सौर ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं तथा इसे विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी बिजली कंपनियों को बेचकर प्रतिमाह पैसा कमा सकते हैं| प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना (कुसुम स्कीम) के अंतर्गत 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है अर्थात 1 एकड़ जमीन 0.2 मेगा वाट बिजली उत्पन्न करती है| देश के जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा इसमें आवेदन करना चाहते हैं वह हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें |

PM Free Solar Panel Scheme 2022

इस योजना के तहत पहले चरण में 17 .5 लाख सिचाई पम्पो को सोर पैनल की सहायता से चलाने की व्यवस्था की की जाएगी । इस योजना के तहत वर्ष  2022 तक देश में तीन करोड़ सिचाई पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से की व्यवस्था की जाएगी । PM Free Solar Panel Scheme 2022 के ज़रिये डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी । इस योजना के अंतर्गत 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए (15 million farmers will be provided funds to install grid connected solar pumps.) धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वित् मंत्री द्वारा  50  हज़ार  करोड़ रूपये का बजट पेश (Budget of 50 thousand crores has been presented by the Finance Minister ) किया गया है |

Kusum Solar Panel Yojana 2022

कुसुम सोलर पैनल योजना के अंतर्गत जो किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाते हैं तथा बिजली उत्पन्न करते हैं वह सीधे बिजली कंपनियों को दे सकते है तथा अतिरिक्त बिजली बेचकर फायदा उठा सकते हैं | बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के माध्यम से उत्पादित बिजली को DISCOMs (Distribution Companies) द्वारा खरीदा जाएगा |

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana का उद्देश्य

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का उद्देश्य देश के किसानों को सशक्त बनाना है यह योजना निश्चित रूप से देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी तथा उनकी आय को दोगुना भी करेगी | सिंचाई में आने वाले पेट्रोल और डीजल खर्च को भी कम करेगी और साथ ही साथ मासिक रूप से अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराएगी | संभावना यह है कि यदि आप अपनी 5 एकड़ जमीन पर 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको बिजली कंपनियों द्वारा 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा तथा 1 वर्ष में 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट 11 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करता है |

Key Points Pradhan Mantri Solar Panel Yojana

Scheme NamePradhan Mantri Solar Panel Yojana
Launched byIndian Government
DepartmentMinistry of New and Renewable Energy
StatusActive
BeneficiaryFarmers of the Country
Start Date to ApplyAvailable Now
Last Date to ApplyNot Yet Declared
CategoryCentral Government Scheme
Cost of SchemeRs 10000 crore
Time duration of Scheme10 Years
Mode of ApplicationOnline
MotiveTo Double Farmers Income
Official websitehttps://mnre.gov.in/

Pradhan Mantri Solar Panel Yojana जरूरी दस्तावेज (पात्रता )

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
  • आधार कार्ड
  • पत्र व्यवहार का पता
  • किसान की भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी इत्यादि
  • घोषणा पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का लाभ

  • किसान सोलर सिंचाई पंप स्थापित करके पेट्रोलियम ईंधन की लागत को समाप्त कर सकते हैं अथवा बचा सकते हैंहैं।
  • योजनाओं का दूसरा लाभ यह है कि किसान सीधे सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं।
  • कुसुम योजना केंद्र सरकार की दोहरी लाभ योजना है।
  • प्रधानमंत्री सौर पैनल योजना उन किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी जो अपनी जमीनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे
  • यह योजना प्रतिमाह रु 6000 तक ट्रांसफर किये जायेगे |
  • सोलर प्लांट के नीचे किसान आसानी से सब्जियां दाल इत्यादि उगा सकता है |

Silent Factors Pradhan Mantri Solar Panel Yojana

  • केंद्र सरकार ने दस साल की अवधि के लिए कुसुम योजना 2021 के लिए 48000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
  • यह योजना बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट सौर संयंत्र बनाने और 1.75 मिलियन ऑफ-ग्रिड कृषि सौर पंप प्रदान करने के साथ शुरू होगी।
  • यह विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा, DISCOMS के प्रसारण घाटे को कम करेगा और साथ ही कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करके DISCOMs के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा।
  • किसान सौर ऊर्जा प्लांट के नीचे चार्ट बनाकर सब्जी आया छोटी फसलों की खेती कर सकते हैं

प्रधानमंत्री  फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन 2022

यदि आप प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम MNRE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं इसके बाद योजना से जुड़े सभी दिशानिर्देश, पात्रता लाभ इत्यादि के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ें | विद्युत वितरण कंपनियां और नोडल एजेंसियां तथा MNRE ​​इस योजना को लागू करेंगी जिसके लिए शीघ्र ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ Ministry of new and Renewal energy यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की गलत/ डुप्लीकेट अथवा झूठी वेबसाइट पर  लाभार्थियों और आम जनता को किसी भी पंजीकरण शुल्क को जमा करने या ऐसी वेबसाइटों पर अपना डेटा साझा करने से बचे। वे इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए अपनी वितरण कंपनियों या राज्य अक्षय ऊर्जा नोडल एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं।

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