cg camp portal registration 2023 & Login process started by CM Bhupesh Baghel, file complaint at Online Public Grievance Redressal platform, access dashboard for progress of priority schemes in districts, complete details here सीजी कैंप पोर्टल पंजीकरण 2022
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CG Camp Portal
छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन जन शिकायत निवारण के लिए मुख्यमंत्री का उन्नत निगरानी मंच लॉन्च किया है। सीजी कैंप पोर्टल का उद्घाटन 22 नवंबर 2021 को सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है।
सीजी-कैंप पोर्टल का उपयोग राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है और यह किसी भी जिले में प्राथमिकता वाली योजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा।
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सीजी कैंप पोर्टल पंजीकरण और लॉगिन
नया सीजी कैंप पोर्टल राज्य भर के जिलों में प्राथमिकता वाली योजनाओं की निगरानी के साथ-साथ इसकी प्रगति का मूल्यांकन करने में भी मदद करेगा। उन्नत ऑनलाइन सीजी-कैंप पोर्टल का उपयोग विभिन्न राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की निगरानी के लिए किया जा सकता है जैसे: –
- गोधन न्याय योजना
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना
- मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
- सीजी ई-जिला
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना
- नरवा-गरवा-गुरुवा-घुरवा-बड़ी योजना
उपर्युक्त योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन विभिन्न अवधियों के दौरान सीजी कैंप पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में योजनाओं की प्रगति का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति सीजी कैंप पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराकर लॉगइन कर सकता है।
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लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण
कोई भी व्यक्ति जो सीजी कैंप पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण कराना चाहता है, वह अब इसे सरल तरीके से कर सकता है। निवारण प्रक्रिया के बारे में विवरण छत्तीसगढ़ ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण पोर्टल के डैशबोर्ड पर जिला और विभागवार डेटा के साथ पाया जा सकता है।
पेट्रोल/डीजल पर वैट घटाया गया
उद्घाटन समारोह के बाद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट बैठक की भी अध्यक्षता की। राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने वाले एक कदम में, सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों को कम करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर क्रमशः 1% और 2% कम किया जा रहा है। इस कदम से राज्य के खजाने पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
धान खरीद और विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि बैठक के दौरान स्कूलों को पूरी तरह से फिर से खोलने के संबंध में चर्चा हुई थी।
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