हरित व्यवसाय योजना 2022

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ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हों।

हरित व्यवसाय योजना 2022 । Harit Vaywsay Yojna 2022

जलवायु परिवर्तन, जोकि विश्व का सबसे बडा खतरा बन चुका है, अनिंत्रित प्रदूषण का परिणाम है। मनुष्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण के स्तर को कम करने की आवश्यकता है जिसके लिए ऐसे व्यवसायों को बढावा देने की आवश्यकता है जोकि जलवायु परिवर्तन से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाले भी हों।

हरित व्यवसाय योजना उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऐसी गतिविधयां, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाली भी हों, के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आय अर्जित करने वाली गतिविधयों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकें या अनुकूलन की पहल के अंर्तगत वर्गीकृत हों, को योजना के तहत कवर किया जाएगा।

हरित व्यवसाय योजना पात्रता

हरित व्‍यवसाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियो  को शामिल करने के लिए योग्यता मानदंड इस प्रकार हैं:

सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित

(क) आवेदकों को अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
(ख) उनकी वार्षिक पारिवारिक  आय गरीबी सीमा रेखा के दुगनी आय सीमा (डीपीएल) [वर्तमानन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98,000/- रुपए वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1,20,000/- रुपए वार्षिक] से अधिक नहीं होनी चाहिए।.

हरित व्यवसाय योजनाएं

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा), कम्प्रेस्ड एयर वाहन, सोलर उर्जा से संचलित यंत्र, पॉलीली हाउस इत्यादि

इकाई लागत

पात्र उम्मीदवार, इस योजना के अंतर्गत  1.00 लाख तक की इकाई लागत के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं । एनएसएफडीसी इकाई लागत का 90% तक ऋण प्रदान करता है।

ऋण की सीमा

इकाई लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख तक)। यदि अनुदान उपलब्ध हो तो, ऋण की मात्रा अनुदान राशि तक कम की जा सकती है।

हरियाणा हर हित स्टोर योजना 

प्रमोटर अंश

योजना लागत का 10 प्रतिशत

सहायता की प्रमात्रा

निगम, ‘एनएसएफ़डीसी ऋण नीति’ की मियादी ऋण योजना के तहत अनुमत्य अनुसार प्रवरतक के किसी अंशदान पर आग्रह किए बिना और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा    उपलब्ध कराई जा रही मार्जिन राशि एवं विशेष संघटक योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता की केंद्रीय-क्षेत्र योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को उपलब्ध कारवाई गई Rs.10,000/- अथवा यूनिट लागत के 50%, जो भी कम है, की सब्सिडी को लेने के बाद योजना के तहत आवश्‍यकता आधारित ऋण उपलब्ध कराएगा।

ब्याज

एनएसकेएफडीसी से माध्यम अभिकरण                 : 2% p.a.
एससीए से लाभार्थियों को                                      : 4% p.a.      
  * (महिला लाभार्थियों के संदर्भ में एनएसकेएफडीसी के शेयर से 1% छूट।) 

एनएसएफडीसी, योजना के अंतर्गत एससीए से 1% वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित करेगा तथा एससीए लाभार्थी से 3% वार्षिक की दर से ब्याज प्राभारित करेंगे 

पुर्नभुगतान

योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम 6 वर्षों के भीतर किया जाएगा जिसमें 6 महीने की अधिस्थगन अवधि सम्मिलित है।

योजना के तहत ऋण को तिमाँही किश्‍तों में 6 माह की अधिस्‍थगन काल सहित अधिकतम 6 वर्षों में चुकाना होगा । इसके अलावा, निधि उपयोग के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजन्सि को 90 दिनों की अधिस्‍थगन काल अनुमत्य है।

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