प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023, ऑनलाइन पंजीकरण, लाभ, पात्रता, रजिस्ट्रेशन, क्या है, जानकारी, दस्तावेज, मध्यप्रदेश, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (PM Swamitva Yojana in Hindi) (Online Registration, Kya hai, Eligibility, Benefit, Documents, Official Website, Helpline Number)
भारतीय सरकार के द्वारा जो सुविधाएं शहरों में दी जाती है, उसी प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार के द्वारा गांव वाले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों की जमीन किसी भी गवर्नमेंट आंकड़े में दर्ज नहीं है, सरकार उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाएगी। चलिए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि पीएम स्वामित्व योजना क्या है और पीएम स्वामित्व योजना में आवेदन कैसे करें।
Contents
- 1 प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 (PM Swamitva Yojana in Hindi)
- 1.1 पीएम स्वामित्व योजना क्या है (PM Swamitva Yojana)
- 1.2 पीएम स्वामित्व योजना नई अपडेट (New Update)
- 1.3 पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य (Objective)
- 1.4 पीएम स्वामित्व योजना बजट और फंड का वितरण (Budget and Fund Distribution)
- 1.5 पीएम स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड (Property Card)
- 1.6 पीएम स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Features and Benefit)
- 1.7 पीएम स्वामित्व योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- 1.8 पीएम स्वामित्व योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 (PM Swamitva Yojana in Hindi)
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना |
| किसने शुरू की | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी |
| मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| लांच की तारीख | अप्रैल 2020 |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| उद्देश्य | नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक़ दिलाना |
| हेल्पलाइन नंबर | अभी जारी नहीं |
पीएम स्वामित्व योजना क्या है (PM Swamitva Yojana)
भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ योजना के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत कर दी गई है। कोई किसान भाई अगर अपनी जमीन की जानकारी को ऑनलाइन देखना चाहता है, तो इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बहुत ही काम का साबित होगा। यहां पर किसानों की जमीन की जानकारी ऑनलाइन मौजूद होगी। सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों के प्रॉपर्टी का विवरण ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जाएगा। राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रामीण इलाके की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बता दें कि राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी जमीन के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट शुरू किया जा रहा है, जो जमीन विवादित श्रेणी में आती है। योजना की शुरुआत करने के दरमियान ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियोकांफ्रेसिंग के द्वारा जमीन के मालिकों को योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड दिया गया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि योजना के अंतर्गत देश के तकरीबन 100000 से भी अधिक संपत्ति धारकों के मोबाइल पर s.m.s. जाएगा, जिसमें एक लिंक मौजूद होगा। इसी लिंक पर क्लिक करके व्यक्ति घर बैठे ही अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेगा। इसके पश्चात संबंधित राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण भी किया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना नई अपडेट (New Update)
स्वामित्व योजना के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी तक सिर्फ 10 जिलों का ही सिलेक्शन किया गया है और जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाएगा, वैसे वैसे योजना के अंतर्गत अन्य जिलों को भी कवर किया जाएगा, जिसका लाभ ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को होगा। वर्तमान के समय तक पीएम स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चल रही है और धीरे-धीरे अन्य राज्यों की सरकारें को द्वारा भी इस योजना को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य (Objective)
जिन लोगों के पास जमीन है, उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य के साथ ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत की हुई है, क्योंकि कई बार जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए दो पक्षों में आपस में वाद-विवाद हो जाता है और कई बार गंभीर घटनाएं भी घटित हो जाती है, जिसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ते हैं। परंतु अब इस योजना के शुरू हो जाने की वजह से जमीन के मालिकाना हक को लेकर के जो अपराध होते थे, उनमें कमी आएगी। इसके साथ ही जमीन से संबंधित जो भ्रष्टाचार होते थे, उसमें भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है।
पीएम स्वामित्व योजना बजट और फंड का वितरण (Budget and Fund Distribution)
इस योजना के लिए बजट जारी करने का काम भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा योजना के बेहतर संचालन के लिए पिछले साल की तुलना में 32% ज्यादा फंड जारी किया गया है अर्थात 9 अरब 13 करोड़ 43 लाख का बजट पंचायती राज मंत्रालय को सरकार ने दिया हुआ है। इसके अंतर्गत तकरीबन 5 अरब रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए दिए गए हैं और 2 अरब रुपए स्वामित्व योजना के लिए दिए गए हैं।
पीएम स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड (Property Card)
गवर्नमेंट के पास अब इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लाभार्थी लोगों को सरकार संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी। भौतिक तौर पर संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के पश्चात आवेदक व्यक्ति अपनी जमीन के मालिकाना हक को हासिल कर सकेंगे। जिसकी वजह से किसी भी अपराधी किस्म के व्यक्ति के द्वारा उनके जमीन पर दावा नहीं किया जा सकेगा, ना ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा सकेगा। यही नहीं संपत्ति कार्ड के द्वारा लोगों को आसानी से बैंक से लोन भी प्राप्त हो सकेगा और इसी कार्ड के द्वारा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की सभी इंफॉर्मेशन को ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर सकेगा।
पीएम स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Features and Benefit)
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की वजह से जमीन से संबंधित जो झगड़े होते थे उनमें काफी कमी आएगी।
- इस योजना की वजह से ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोगों को किसी भी बैंक से लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी।
- योजना के तहत ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रोन मैपिंग के द्वारा सभी जमीन की देखरेख की जाएगी।
- अपनी जमीन की सभी इंफॉर्मेशन को अब जमीन के मालिक घर बैठे ही चेक कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास मोबाइल या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत तकरीबन 1 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायत को एक साथ इंटरनेट के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
- अभी कुछ चुनिंदा राज्यों में ही इस योजना का संचालन किया जा रहा है। हालांकि आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे देश के सभी राज्यों में योजना को चालू कर दिया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर नया फॉर्म ओपन होकर आ जाता है।
- अब आपको स्क्रीन पर आए हुए फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उन सभी जानकारियों को उनकी निश्चित जगह में दर्ज करना है।
- सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने आवश्यक दस्तावेज को भी अपलोड कर देना है।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे जो सबमिट वाली बटन दिखाई दे रही है, उसी पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से इस योजना में आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाता है। अब आगे की जानकारी आपको अपने फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पर मिलती रहती है।
पीएम स्वामित्व योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
इंटरनेट पर काफी सर्च करने के पश्चात भी हमें इस योजना का हेल्पलाइन नंबर या फिर टोल फ्री नंबर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम आपको योजना का हेल्पलाइन नंबर बता पाने में असमर्थ है। हालांकि हम आपको इस योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी egramswaraj@gov.in प्रदान कर रहे हैं, ताकि आप ईमेल आईडी के द्वारा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर सकें।
| होमपेज | यहां क्लिक करें |
| अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
| टेलीग्राम चैनल | यहां क्लिक करें |
Ans : योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा।
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा।
Ans : पंचायती राज मंत्रालय।
Ans : ड्रोन मैपिंग के द्वारा
Ans : जल्द जारी होगा।
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