प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को शुक्रवार के दिन खुदरा प्रत्येक एवं एकीकृत लोकपाल योजना ( PM Retail Direct and Integrated Ombudsman Scheme) की सौगात देने जा रहे हैं।
इन योजनाओं का लाभ निवेशकों को होने वाला है। जो घरेलू क्षेत्र के निवेश के तरीके को बदलने और उनकी बचत में कुछ भी गलत होने पर शिकायत करने में सहायक हो सकती हैं। दो नई योजना है शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में लांच की गई।
खुदरा प्रत्येक योजना (Retail Direct Scheme (RBI RD) की शुरुआत के साथ एक आम आदमी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) (G-Sec) में एक स्थिति ले सकता है। जिसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यह विचार पहली बार फरवरी 2021 की मौद्रिक नीति में RBI द्वारा जारी किया गया था और संभावित चुनौतियों तथा डेट मैचुअल फंड और बैंक बचत को पूरक करता है।
खुदरा प्रत्यक्ष नीति (Retail Direct Policy) के अंतर्गत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहल को “प्रमुख संरचनात्मक सुधार” के रूप में वर्णित किया था। इस नीति पर विशेषज्ञों की सहमति व्यक्ति थी। वास्तव में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में केवल तीसरा देश होगा जहां खुदरा प्रतिभागी सरकारी बांड बाजार में सीधे निवेश कर सकेंगे।
What is RBI Retail Direct Scheme? | खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है?
RBI Retail Direct Scheme:- खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Khudara pratyaksh Yojana ) के अंतर्गत आम आदमी सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर सकता है। तथा अपने निवेश को सुरक्षित कर सकता है। सरकार इस निवेश को एक सुरक्षित सरल एवं प्रत्यक्ष चैनल प्रदान करेगी। व्यक्तिगत निवेशक को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरबीआई के साथ एक प्रतिभूति खाता खोलना होगा। ऑनलाइन पोर्टल उसे प्राथमिक नीलामी में बोली लगाने और बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति देगा। किसी भी निवेश के लिए भुगतान इंटरनेट नेट बैंकिंग के साथ-साथ यूपीआई के माध्यम से भी किया जा सकेगा।
Retail Direct Scheme (RBI RD) के अंतर्गत अपने पैसे की सुरक्षा चाहने वाले आम निवेशकों की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। तथा गिल्ट रिटर्न अतुलनीय होगा। बैंक में जमा किए गए निवेश से बेहतरीन रिटर्न योजना के अंतर्गत आम निवेशकों को मिल पाएगा। विशेषज्ञों का मानना है की, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, एक सामान्य निवेशक के लिए गिल्ट निवेश अभी भी थोड़ा जटिल हो सकता है, और इसलिए म्यूचुअल फंड को संभालने वाले समर्पित विशेषज्ञों को बदलना मुश्किल है।जबकि RBI का कहना है, कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के बारे में आम निवेशकों की जागरूकता बहुत कम है। क्रेडिट गुणवत्ता के दृष्टिकोण से रिटेल डायरेक्ट गिल्ट फंडों के साथ तुलनीय है, या गिल्ट और राज्य विकास ऋण के पोर्टफोलियो के साथ मैच्योरिटी फंड को लक्षित करता है। “यह योजना डेट म्यूचुअल फंड को प्रभावित नहीं कर सकती है।
What is RBI Integrated Ombudsman (RBI IOS) Scheme | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है ?
मोदी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली दूसरी योजना एकीकृत लोकपाल योजना (ekeekrt lokapaal yojana) जो आरबीआई को समर्पित की गई है। एकीकृत लोकपाल एक ही बार में बहुत सारी जटिलताओं को कम करता है। यहां केंद्रीय बैंक अपनी तीन लोकपाल योजनाओं, या वित्तीय मामलों पर निवारण प्रणालियों को एक में विलय कर रहा है। केंद्रीय बैंक वर्तमान में 22 कार्यालयों से अलग-अलग लोकपाल योजनाएं चलाता है जैसे:– बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFCs) और डिजिटल लेनदेन।
सन 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। लेकिन NBFC और डिजिटल भुगतान लोकपाल को हाल ही में क्रमशः 2018 और 2019 में लॉन्च किया गया हैं। क्योंकि NBFC गंभीर खुदरा ऋणदाता बन गए थे, और डिजिटल भुगतान मुख्यधारा बन गए। RBI के आंकड़ों से पता चलता है डिजिटल पेट और वित्तीय समावेश के साथ विभिन्न विनिमय संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2017-18 में शिकायतें 1.64 लाख से बढ़कर 2019-20 में 3.30 लाख शिकायतें हुईं।
आरबीआई का ‘वन नेशन-वन ओम्बड्समैन’ (RBI ‘One Nation-One Ombudsman)’दृष्टिकोण ग्राहकों को किसी भी विशिष्ट लोकपाल या योजना की पहचान करने की आवश्यकता के बिना, पोर्टल या ईमेल के माध्यम से, या रसीद के एक बिंदु पर भौतिक मोड के माध्यम से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने में सक्षम करेगा। एकीकृत लोकपाल योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ-साथ शिकायत के सीमित आधार को भी दूर कर देगा। आरबीआई द्वारा ग्राहकों को दस्तावेज जमा कराने दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाएगा।
सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत जन शिकायतों को कवर नहीं किया जाएगा। उन पर सुरक्षा प्रकोष्ठ (CEPC) द्वारा ध्यान देना जारी रहेगा जो आरबीआई के 30 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं।